धनगढी उप–महानगरपालिकामा ‘तोक सेवा’, स्वीकृत दरबन्दी विना आफ्नालाई जागिर

राजनीति
सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

धनगढीः गत कार्तिक ५ गते धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा सदस्य भूमीराज जोशीले उपमहानगरका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत काममा लगाएको भेटिएको थियो।

उप–महानगरपालिकामा ज्यालादारीमा कार्यरत ४ जना कर्मचारीलाई जोशीले झण्डै २ दिनसम्म बारी खन्ने काममा लगाएको कुरा सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो।

त्यति बेला जोशीले सञ्चार माध्यममलाई आफूबाट गल्ती भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सो घटनालाई जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शक्ति र राज्य कोषको दुरुपयोग कसरी गरिरहेका छन भन्ने बलियो उदाहरणका रुपमा हेरिएको थियो।

तर धनगढी उप–महानगरपालिकाले दरबन्दी स्वीकृत नगराई आवश्यकता विना नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निकटका व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा भर्ना गर्ने क्रम भने अझै नरोकिएको आरोप लागेको छ।

उप–महानगरपालिकाले श्रेणी बिहिन मात्र नभएर प्राविधिक कर्मचारीलाई समेत ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको पाइएको छ।

दिनेशखबरले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सूचना माग गरेकोमा उप–महानगरपालिकाले ९९ जनालाई ज्यालादारीमा राखेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ। तर ती कर्मचारीको आवश्यकता र छनोट गर्दा अपनाइएका प्रक्रियागत कागजपत्र खुल्ने सूचना भने दिइएको छैन।

उप–महानगरपालिकाले ज्यालादारीमा अमिन, स्वास्थ्य सहायक, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, नगर प्रहरी सहयोगी, सुपरभाइजर, चौकीदार, जेसीबी हेल्पर, गाई हेरालु गरी ९९ जनालाई करार सेवामा राखेको छ।

त्यसमा अधिकांश व्यक्ति जनप्रतिधि र कर्मचारी निकटका रहेको दाबी उप–महानगरपालिका कार्यालय स्रोतको छ।

यस्तै उप–महानगरपालिकाले करार सेवातर्फ थप ९१ जना कर्मचारी भर्ना गरेको भेटिएको छ। ती मध्ये सहायक चौथो तहका ३ जना सब इन्जिनियर, सहायक पाँचौ तहका ९ जना इन्जिनीयर र पञ्जीकरणतर्फका २ जनालाई भने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रियागत रुपमा भर्ना गरिएको प्रक्रियागत कागजपत्र दिइएको छ।

तर अन्य कर्मचारीको हकमा भने कुनै प्रक्रिया नै खुलाइएको छैन्। प्रशासन शाखाले कतिपय कर्मचारी विगतमादेखि कार्यतर त केही कर्मचारी कार्यालय हस्तान्तरण हुँदाका बखत आएको दाबी गरेको छ।

हालै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन स्वीकृत भएको मापदण्डले स्वीकृत दरबन्दी बाहेक ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सार्वजनिक निकायलाइ रोक लगाएको छ।

सो मापदण्डको बुँदा नम्बर ४ कोसंगठन, संरचना र पदपुर्ति सम्बन्धि व्यवस्थाको २ मा सार्वजनिक निकायको स्वीकृत दरबन्दीभित्रको कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पद बाहेक ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरि नयाँ नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ।

तर आलोचकले भन्ने गरेजस्तै धनगढी उप–महानगरपालिकामा भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको, ‘तोक सेवा’ मार्फत निकटका व्यक्तिलाई ऐनकानून विपरीत भर्ना गरिएको आरोप लागेको छ।

त्यसरी कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगन्नाथ पन्तसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले अध्ययनपछि मात्र बोल्ने बताए।

सूचना अधिकारी सुरेन्द्रसिंह कार्की भने उप–महानगरपालिकाले नै लिखित सूचना बाहेक अन्य प्रतिक्रिया दिन बन्देज लगाएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन।

उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले समेत सो विषयमा धेरै कुरा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएनन्।


सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *