महिला सांसदहरूको माग – ‘३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलाका लागि आरक्षित हुनुपर्छ’

राजनीति
सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

हार्ने निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई र जित्नेमा पुरुषलाई टिकट दिने गरिएको छ’विद्यमान निर्वाचन कानुन र प्रणालीले लैंगिक विभेद गरेको भन्दै संघीय संसदका महिला सांसदहरूले आगामी निर्वाचनमा विभेदकारी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरेर चुनावमा हुने लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलामात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी आरक्षित गर्नुपर्ने संघीय संसद्का महिला सांसदहरूले माग गरेका हुन् ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तिम दिन बिहीबार संघीय सांसदहरूले महिलाहरूलाई निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलमा रहेका पुरुष नेतृत्वले टिकट र जिम्मेवारी नदिएकाले कानुनी रूपमा नै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । त्यसका लागि महिला सांसदहरूले अहिलेदेखि नै पहलकदमी लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ ले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा महिला सांसदहरूले महिला मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने बताएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना सांसद निर्वाचित भएर आउँछन् । १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये ७ जनामात्रै महिला छन् । त्यसमा पनि एकजना उपनिर्वाचनबाट आएकी हुन् भने बाँकी ६ जना २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाबाट पम्फा भुसाल, पद्मा अर्याल, बिना मगर, पवित्रा निरौला खरेल, कमला रोका, विद्या भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल गरी सातजना महिला सांसद रहेका छन् । भट्टराई कास्कीबाट उपनिर्वाचन जितेर आएकी हुन् ।

संविधानको धारा ४२ ले राज्यको मूलप्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायलाई समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले पार्टी र संसदका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार महिलाहरूलाई समानुपातिक तर्फबाट संसदमा ल्याउने र विभेद हुने गरेको सांसदहरूले बताएका हुन् । निर्वाचनको माध्यमबाटै हुने लैंगिक विभेद हटाउनका लागि निर्वाचन कानुनमा परिवर्तन गरेर महिला मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिलाकुमारी यादवले भनिन्, ‘कतिपय विकसित देशहरूमा महिलालाई मात्रै उम्मेदवार गराउने कानुन बनाइएको छ । नेपालमा पनि ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलाहरूका लागि आरक्षण हुनुपर्छ । अनिमात्र महिलाहरू राजनीतिक रूपले सशक्त हुन्छ ।’

सरकारले संविधानको समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल सरकार मातहतका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेपनि त्यो भइरहेको अवस्था छैन । संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेको राजनीतिक नियुक्तिमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति नगन्य अवस्था छ । समानुपातिक समावेशीताको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने महसुस गरेकी छु,’ उनले भनिन् ।


सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *