प्रदेशका सांसद : न प्रदेशसभामा जान्छन् न समितिमा

राजनीति
सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

बैठक भत्तामै सकियो २ करोड, सदस्यको छलफल र तत्परता नहुँदा कानुन बनाउँदै संशोधन गर्दै
रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनसम्म १ सय ५७ वटा बैठक बसेका छन् । नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएपछि असोज २० यता प्रदेशसभा प्रायः सुनसान छ । प्रदेशसभा संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशका लागि आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो ।तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाले बेग्लै महत्त्व राख्छ । एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन निर्माण र साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभालाई छ । तर, त्यही प्रयोजनका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नै जिम्मेवारी अनुसारको महत्त्व बुझ्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसको परिणाम बनेको एक वर्ष नपुग्दै एउटै कानुन तीन पटकसम्म संशोधन भएका छन् ।

लुम्बिनीमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सभाको पहिलो अधिवेशनका सबै बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको संख्या २२ थियो । दोस्रो अधिवेशनमा त्यो घटेर ४ जनामा झर्‍यो । तेस्रो बैठकमा ३ जना र चौथोमा ६ जना मात्र पूरै बैठकमा उपस्थित भए । पाँचौंमा ११ जना र छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ३१ जना मात्र पूरै बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा ५० प्रतिशत पनि उपस्थिति नहुनेको संख्या हेर्दा पहिलोमा ५, दोस्रोमा ६, तेस्रोमा १४, चौथोमा ६, पाँचौंमा १० र छैटौंमा ६ जना मात्र छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा २२, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३३, चौथोमा ३२, पाँचौंमा १० र छैटौं अधिवेशनमा ३२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

बैठकमा उपस्थिति हेर्दा बर्दियाकी समाजवादी जनता पार्टीकी सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी अहिलेसम्म ६१ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएकी छन् । ९६ वटा बैठकमा उनको अनुपस्थिति देखिन्छ । प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका दाङका डिल्ली चौधरी ६९ बैठकमा मात्र उपस्थित छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया पनि ७४ दिन मात्र उपस्थित छन् । प्रदेशसभामा ५० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित हुने ४७ जना छन् । त्यस्तै ६० प्रतिशतसम्म हाजिर हुने ३६ जना मात्र छन् । १ सय ५७ बैठकमध्ये सय बैठकमा उपस्थित नहुनेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, रूपन्देहीकै प्रदेशसभा सदस्य विमला शर्मा, प्यूठानका कृष्णध्वज खड्का, दाङका इन्द्रजित थारूलगायत छन् ।


सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *