अब ज्ञानेन्द्र को पालो …..

राजनीति
सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

नेपाली राजनीतिमा ‘भोलि’ के हुन्छ, कसैलाई मालुम छैन। दलहरू हत्प्रभ देखिएका छन्। विदेशी शक्तिले बनाएको मार्गचित्रअनुसार दिल्लीमा ‘बाह्रबुँदे सम्झौता’ गरेपछि नेपालले आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउँदै गएको कुरा ठूला दलका नेताहरूले नै स्वीकार्न थालेका छन्। हामीले अहिले भोगिरहेको विषम, जटिल र भयाबह परिस्थिति त्यसकै परिणति हो भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ। *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****

दिल्लीमा गएर दासत्व स्वीकार्नेहरूमध्येका केही पात्रले नै ‘बाह्रबुँदे’ राष्ट्रघात नै रहेछ भनेका छन्। राजा वीरेन्द्रको हत्या र उनको अवसानपछि शासन सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्रको ‘पराजय’ (?) जस्ता गम्भीर विषयको मीमांसा गर्दा राष्ट्रघातको पर्दा उघ्रिँदै गएको देखिन्छ। हजारौँ नेता भन्दा एउटा राष्ट्रनायक चाहिन्छ भनेर अहिले विभिन्न सहररबजारमा आवाज बुलन्द हुँदैछ।

काठमाडौँ काबुलपथमा अग्रसर भइरहेको विश्लेषकहरूको तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण देखिँदैन। नेपालको अस्तित्व रक्षाका लागि राजा वीरेन्द्रले गरेका प्रयत्नलाई असफल गराउन दलहरूलाई प्रयोग गरेर विदेशी शक्तिले गर्नुरनगर्नु सबै गरे। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति राजसंस्थाको समर्पणको अवमूल्यन गर्दै विदेशीको इशारामा नाच्नु दलहरूको गम्भीर भूल थियो। २०४७ सालदेखि २०५८ सालसम्म बीसपल्ट सरकार परिवर्तन भयो।

मूल बाटो कन्टकमय, अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण देखेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘डाइभर्सन रोड’ बनाए। दुर्भाग्यको कुरा, उनका सहयोगीमध्ये बफादार धेरै भए पनि क्षमतावान थोरै मात्र थिए। केही स्वार्थी ‘राजावादी’ राष्ट्रहितमा भन्दा स्वहितमा केन्द्रित देखिए। यस्तै सेना, प्रहरी र निजामती, पेसागत संगठनहरू, मानव अधिकारवादी आदिलगायतका ठाउँमा घुसेर विदेशीका लागि काम गर्ने पनि धेरै रहेछन् भन्ने कुरा समयले स्पष्ट गरेको छ।

१० वर्षे द्वन्द्वका बेला एकातिर विभिन्न सुरक्षा अंगका जनशक्तिले आफ्नो प्राण हत्केलामा राखेर राष्ट्र र जनताको रक्षाका लागि अहोरात्र समर्पण गरिरहेका थिए भने सुरक्षा अंगमा बसेका केही व्यक्तिले माओवादी र विदेशी शक्तिलाई गुप्त सूचना र आर्थिक सहायतासमेत दिने गरेको खुलासा भएको छ।

भारतको इशारामा नेपाली सेनाका एक जर्नेलले माओवादीलाई सेनाको हजारौँ बर्दी (चुस्ता) उपलब्ध गराउँदा पनि तत्कालीन सेनापतिले सुइँकोसम्म पाएनन् भन्ने पत्याउन सकिँदैन। राज्यसंयन्त्रको महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील ठाउँमा बसेर राष्ट्रघात गर्ने त्यस्ता देशद्रोहीलाई तत्काल गोली ठोक्नुपथ्र्यो। राष्ट्रलाई असफल बनाउन सडकका आन्दोलन भन्दा गुप्त कोठामा गरिने षडयन्त्र बढी घातक हुन्छ। पञ्चायतकालमा पनि त्यस्ता केही घाती सक्रिय थिए। राजदरवारभित्रका गोप्य फाइल र निर्णयहरूबारे लैनचौरस्थित विदेशी दूतावासले पहिले नै छनक पाएको खबर चाल पाएपछि राजा वीरेन्द्रले केही कडाइ गरे तर धेरैपल्ट उनलाई निकतटम कर्मचारीहरूले नै झुक्याएको कतिपय पुराना मानिस बताउँछन्।

नेपाली जनताले पनि राष्ट्र बचाउने हो कि गणतन्त्र भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

दरवारका एक जना पुराना सचिवले पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए– बिहानै तस्कर, भ्रष्ट र शंकास्पद मानिसहरू दरवारका शक्तिशाली कर्मचारीलाई भेटेर धनदौलत चढाउँथे। दिउँसो राजाको समुपस्थितिमा बस्ने बैठकमा सचिवहरुरू राजालाई सोहीअनुसार एकैस्वरमा परामर्श दिन्थे। उनीहरूले घूस खाएको कुरा राजालाई थाहा हुँदैनथ्यो। सबैको राय सल्लाह उस्तै÷उस्तै भएपछि कसरी नपत्याउनु ?

यस्तै राजालाई मात्र हरेक दिन जाहेर गर्नुपर्ने सेनाको गोप्य रिपोर्ट प्रतिलिपि मगाएर अरूले पनि पढ्न थालेको सूचना पाएपछि मध्यरातमा राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन सेनापतिलाई चेतावनी दिए–‘भोलिदेखि मलाई तिम्रो रिपोर्ट चाहिँदैन। तिमीले दुईवटा रिपोर्ट पठाइरहेका रहेछौ। उसैलाई मात्र पठाउनू। आई डन्ट निड योर रिपोर्ट…’ राजा रिसाएपछि दोस्रो रिपोर्ट पठाउने क्रम रोकिएको राजदरवारको सुरक्षा व्यवस्था राम्ररी बुझेका पुराना सैनिक अधिकृत सुनाउँछन्।

सुन्दा जेम्स हेडली चेजद्वारा लिखित ‘द नाइट अफ द जनरल्स’ नामक जासुसी उपन्यास जस्तो लाग्ने यस्ता सत्यकथा धेरै छन्। दोेस्रो विश्वयुद्धका बेला जर्मनीका लागि जासुसी गर्ने नगरवधुको जीवनकथा र हत्याको वरिपर घुमेको छ सो पुस्तक। त्यसमा आधारित चलचित्र धेरै चर्चित भयो। चलचित्रमा नगरवधुको भूमिकामा रहेकी जोना जस्ता केही खलनायिकालाई समेत विदेशीले नेपालमा प्रयोग गरे।

सुरक्षाका उच्च तहमा बस्नेसँग प्रेमको अभिनय गरेर गुप्त सूचना लिँदै माओवादी र विदेशी दूतावासमा पुर्याए उनीहरूले। कहाँ के हुँदैछ भन्ने सूचना पहिले नै प्राप्त गरेको हुँदा पाण्डवले लाक्षगृहमा जल्नुपरेन। राष्ट्रलाई कमजोर हुन नदिने हो भने सत्तामा बस्नेहरूले आफ्ना वरिपरिका मानिस कुन÷कुन देशका लागि काम गर्छन् भन्ने पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ।

(इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको पलासी युद्धमा बंगालका नवाव –शासक) मारिए। उनी चौबीस वर्षका मात्र थिए। सन् १७५७ को कुरा हो यो। आफ्ना जेठान मिर जाफर सेनापति भएकाले नवाव ढुक्क थिए। शत्रुको प्रशस्त सम्पत्ति लिएर सेनापतिले नै देशद्रोह गरे। नेपालमा हमला गर्न सेना पठाउने मिर कासिमका ससुरा हुन् मिर जाफर।

राष्ट्रघातीहरू जहाँ र जस्तो भूमिकामा पनि हुन सक्छन्। सच्चा राष्ट्रवादीले उनीहरूको चरित्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले राष्ट्रघातीको जय गाउँदा राष्ट्रको पराजय हुन्छ भन्ने उदाहरण इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन्।

राजतन्त्र परित्याग गरेर कुनै बेला गणतन्त्रको बाटो हिँडेका ब्रिटेन, स्पेन, कम्बोडिया, बेल्जियमलगायतका राष्ट्रले कालान्तरमा राजसंस्थालाई नै महत्व दिनुपरेको इतिहासले बोलेको छ।

गणतन्त्र आएपछि बितेका चौध वर्षमा हामीले धेरै जनालाई ‘राष्ट्रनायक’ ठान्याैँ। तीमध्ये अधिकांश खलनायक र विदेशीका गायक हुन्। भोट दिएका जनताले उल्टो चोट मात्र पाए। विदेशीले हाम्रा शासकलाई घोडा बनाए। आफूले भनेको खुरुखुरु र लुरुलुरु मान्नेहरूले जब ठूलो स्वरमा बोल्न थाल्छन्, त्योबेला मुङ्ग्रो बोकेर मालिकहरू नेपाल आउँछन्। विदेश गएर नेपाली नेताले हस्ताक्षर गरेका कवुलियतनामा र कायलनामा सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी दिँदै नोकरका टाउकामा घन ठोक्छन्। राजतन्त्र छँदा त्यो सम्भव थिएन। त्यसैले उनीहरूले नेपालको परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन राजतन्त्र हटाए।

कुनै पनि राष्ट्र कमजोर पार्न अनेक षडयन्त्र गरिन्छ। ‘नार्गोर्नो–काराबाख’ विश्व सञ्चारमाध्यममा आज पनि चर्चामै छ। अजरबैजान र अर्मेनियाबीचको द्वन्द्व सन् १९८८ देखि धेरै चर्काइयो। मुख्य कारण थियो, जातीय संघर्ष। ठूलो युद्ध नभए पनि समाधानका उपाय सोच्नुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका निमित्त त्यहाँ खेलिरहेका छन्। फलस्वरूप आगो झन् दन्किरहेको छ। त्यो किसिमको प्रयोग युगोस्लाभियामा पनि भयो। राष्ट्र टुक्रा–टुक्रा बनाइयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना तैनाथ गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। चीन र भारतका बीचमा अवस्थित नेपालमा पनि त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिँदैछ।

बाहिरी शक्तिको कूटनीतिक समर्थन, विदेशी सेनाको घूसपैठ, आन्तरिक विग्रह र बलियो नेतृत्वको अभावले द्वन्द्व फैलिएका थुप्रै उदारहण भेटिन्छन्। नेतृत्व पराधीन, परावलम्बी, परमुखापेक्षी र पतीत भएमा राष्ट्रवादको आवरणमा राष्ट्रघात मौलाउँछ भन्ने कुरा धेरै राष्ट्रमा देखिएको छ। नेपालमा ‘कूटनीतिक जागिरे’ ज्ञाताहरू धेरै छन्। सत्ताको सातु खाने लोभमा कैयन् त मौन छन्। जो सत्य बोल्छन्, उनीहरूको विचार सिंहदरवारले सुन्दैन।

विश्वका महाशक्तिहरूद्वारा कतै तानाशाह पैदा गरिन्छ, चिलीमा जस्तो। प्रजातन्त्रको दोसल्ला ओढाएर बर्मामा आङसान सुची ९सुकी होइन० उभ्याइयो। उनको नेतृत्व फितलो देखिएको छ। पाकिस्तान टुक्राएर पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाइयो। कठपुतली सरकार गठन भयो। रक्षा र परराष्ट्र हामी नै हेरिदिन्छौँ भनेर भारतले पटकपटक नेपाललाई पनि दबाब दिँदै आएको छ।

दिल्लीका सयौँ बिल्लीहरू नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बसेर दूध खाइरहेका छन्। युरोप, अमेरिका, चीन र भारतको चिन्ता गर्ने तर नेपालको हितमा नबोल्नेहरूलाई गणतन्त्र नै चाहिएको छ। संघीयता र धर्म निरपेक्षता चाहिएको छ। नेपाल नै नरहे पनि दासहरूको गास खोसिँदैन। दुःख पाउने त जनताले हो। तसर्थ, उनीहरू बलियो अभिभावक खोज्दैछन्।

राष्ट्रलाई बलियो बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले बलियो राष्ट्रनायक स्थापना गर्छन्। त्यो शक्तिले राजनीति र कूटनीतिलाई मात्र होइन, समाज, धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य÷मान्यताको समेत रक्षा गर्ने भएकाले विश्वसनीय मानिन्छ। ओमन र कुवेत हुन् वा जापान, मलेसिया, थाइल्यान्ड त्यहाँ गणतन्त्र नभए पनि प्रगति, शान्ति र आपसी एकता बलियो छ। स्पेन, बेल्जियम, कतार, हल्यान्ड, मोनाको, युएई र कम्बोडियाको उदाहरण हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ। बहराइन, जोडर्न, नर्बे, स्विडेन, डेनमार्क आदि राष्ट्र आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, सामाजिक समानता र भौतिक समृद्धिका हिसावले पनि अग्रणी छन्।

ब्रिटेन, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डदेखि लिएर ब्रुनाइको समृद्धिलाई पनि स्थायी नेतृत्वले ठूलो योगदान पु¥याएको देखिन्छ। ती राष्ट्रमा गणतन्त्र छैन। तर सुख, शान्ति, समृद्धि, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता सुदृढ हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसकारण नेपाली जनताले पनि राष्ट्र बचाउने हो कि गणतन्त्र भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरू निकम्मा सावित हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्र र जनताको सुदूरभविष्यलाई दृष्टिगत गरेर चिन्तन गर्न सकिएन भने राष्ट्र संकटमा पर्न सक्छ। राजतन्त्र परित्याग गरेर कुनै बेला गणतन्त्रको बाटो हिँडेका ब्रिटेन, स्पेन, कम्बोडिया, बेल्जियमलगायतका राष्ट्रले कालान्तरमा राजसंस्थालाई नै महत्व दिनुपरेको इतिहासले बोलेको छ। राष्ट्र र जनताको समग्र हितका लागि राजसंस्था नै अपरिहार्य हुन्छ भन्ने विश्वप्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रीहरूको तर्क छ। राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन् भने राष्ट्र र जनताको हितका लागि अहर्निश चिन्तन गर्ने शक्ति राजसंस्था नै हो भन्ने धेरैको धारणा पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सुख, शान्ति, समृद्धि र स्थायी प्रकृतिको विकास भएका २० वटा राष्ट्रको अध्ययन गर्दा १३ वटा राष्ट्रमा राजसंस्था नै निष्कर्ष निकालेको छ। राजसंस्थाले राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई बचाउने हुँदा कुनै पनि विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभावमा पर्ने सम्भावना रहँदैन तर राजनीतिक दलहरूलाई जुन विदेशी शक्तिले बढी लगानी गर्छन्, उनीहरूकै हित चिताउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितका लागि राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने युवा वर्गले पनि बुझ्न थालेका पाइन्छ। नागरीक न्युजबाट साभार *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****


सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *